दयाराज न्यौपाने
पाल्पा ः बगनासकाली गाउँपालिकाले भर्ना अभियान चलिरहँदा सबै सरकारी सेवामा कार्यरतकर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि बिज्ञप्ती जारी गदै निर्देशन दिएको छ ।
बगनासकाली गाउँपालिकाको २०८१ बैशाख ४ गते बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी,जनप्रतिनिधि, शिक्षकका आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता टीकाबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने निजामती कर्मचारी,जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी लगायत राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता बुझ्ने अन्य कर्मचारीहरूका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा २०८१ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पठनपाठन गराउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक‚ अभिभावक संघका पदाधिकारीहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गराउने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो यँही नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने सबै क्षेत्रको सहयोग रहने र कार्यान्वयन समेत हुने बिश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पाठकले शिक्षा समितिले गरेको निर्णय जसरी भए पनि कार्यान्वयनमा आउने दाबी गर्नु भयो उहाँले भन्नुभयो देखावटीको लागि होइन, सबैको सहमतिअनुसार नै बैठकबाटै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय भएको हो, कार्यान्वयनमा आउँछ ।
शिक्षा शाखा प्रमुख गुनाराम खनालका अनुसार पालिकाभित्र ३० वटा सामुदायिक विद्यालय,३ वटा सामुदायिक गुढी विद्यालय तथा ४ वटा निजी विद्यालयहरू छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रिनाथ लम्सालले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिकाले गरेको निर्णय जाहेज रहेको उल्लेख गदै राम्रो कामको सुरुवात भएको छ । यसको कार्यन्वयन क्रमस हुदै जाने बताउनु भयो । ‘गाउँपालिकाले यो वर्षलाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा रूपान्तरण अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँदैछ ।सामुदायिक विद्यालयको सुधारका निम्ति सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, पूर्ण दरबन्दीको व्यवस्थापन, सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने समेत बताउनु भयो ।
